ਬਜਟ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ : ਏਟਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਏਟਕ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਜਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.4 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 54 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3000 ਨਵੇਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ, ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 74 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2.3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ 2022-23 ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5.48 ਕਰੋੜ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ 22.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਸ਼ਣ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਾਧੇ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2022-23 ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ।
80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। 25 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 19 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 39 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 112ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈੱਲਥ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਆਈ ਆਈ ਟੀਜ਼, ਆਈ ਆਈ ਐੱਮਜ਼ ਏਮਜ਼ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ 53 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 13 ਲੱਖ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਸੀ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ।