ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਮ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 47.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (44.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਜਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਜਟ : ਬੰਤ ਬਰਾੜ
