ਬ੍ਰਸਲਜ਼ : ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਆਗੂ ਵੀਰਵਾਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ, ਤੇਲ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਫੁਲ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਟਰ ਓਰਬਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ’ਚ ਸੰਘਣਾ ਧੂੰਆਂ ਛਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜਲ-ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਖੇਤੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਕਿ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਲੀਆ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੀ ਕਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਓ ਨਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਫੌਜ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰਿਅਲ ਐੱਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਯੂਰੋ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਓਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਓ ਵਰਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆਈਆਂ
