ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 37 ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀਆਂ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਸੁਲਝੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ, ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ 2+50% ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਏ 2 + ਐੱਫ ਐੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਏ 2+ ਐੱਫ ਐੱਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ 2+50% ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਫਨਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ 500 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੋ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਵਾਢੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਨਿਰਭੈਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀਨੰਗਲ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
20 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
