ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ : ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ।ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਨ ਐੱਚ ਐੱਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।