ਗੱਲ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਹੋ ਗਈ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਮਿਲਾਏ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸੇ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ—ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ |
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ |
ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ | ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਬੈਂਕ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ |
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ (ਨੋਅ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ) ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ | ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦਾਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ | ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨਿ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ | ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ |
ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ |
ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ | ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ |
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਤਮਾਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ |