ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ 25.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿੰਕਡ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 4500 ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3824 ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਕਿ ਝੋਨਾ ਜੋਗਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਕੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 25.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।
