ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਆਮ ਕਰਕੇ 60 ਜਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੇ੍ਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਟੋਨ ਚਿਪਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਾਫ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਫ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ? ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ) ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 45 ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੂੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
