ਚੇਨੱਈ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਕੱਲ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ‘ਆਓ ਜੂਝੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ’। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਆਓ, ਸਾਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਫੈਲਾਈਏ। ਆਓ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਭੰਨੀਏ। ਫਿਰ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ ਖਿਲਾਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੂਹੇਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗੀ।” ਸਟਾਲਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਿੰਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ”ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜ ਕੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜੀਅਨ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਫੈਲੇਗੀ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਭੰਨੇਗੀ।”
ਜਦੋਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ। ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਚੇਨੱਈ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੱਕਾਲ ਨਿਧੀ ਮਈਅਮ ਤੇ ਵਾਇਕੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਮ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਰਿਰਾਏ ਗਏ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026’ ਅਤੇ ‘ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ‘ਸੰਘ ਰਾਜ ਵਿਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026’ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 251 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ 185 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।’”
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਪਾ ਆਗੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 815 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 272 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 272 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮੂਹਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ।
