ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਆਗੂ ਕੇ ਪੋਨਮੂਡੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐੱਨ ਰਵੀ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਤਕੜੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਨਮੂਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਨਮੂਡੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾਕੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਨਮੂਡੀ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੋਨਮੂਡੀ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਨਮੂਡੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮੂਲ ਹਿੱਸਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੋਨਮੂਡੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਕੜੀ ਖਿਚਾਈ
