ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1907 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 47 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1860 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1907 ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 47 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ 3 ਸਾਈਲੋਜ਼, 2014 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਈਲੋਜ਼, 2015 ਵਿੱਚ 4 ਸਾਈਲੋਜ਼ , 2017 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਈਲੋਜ਼ , 2018 ਵਿੱਚ 4 ਸਾਈਲੋਜ਼ , 2018 ਵਿੱਚ 4 ਸਾਈਲੋਜ਼, 2019 ਵਿਚ 1 ਸਾਈਲੋਜ਼, 2021 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਈਲੋਜ਼ , 2023 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 12 ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਛਾਂਦਾਰ ਥਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕੰਗ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।
ਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਨ।