ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ | ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿ੍ੰਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ | ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ—ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਰਿਟਰਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ |
ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਮਾਜਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ |