ਏਦਾਂ ਜਿੱਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਕੁੰਭਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮੂਮਨ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਮੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਜੁਰਾਹੋ ਸੀਟ ’ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਰਕਰਦਾ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ’ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁੰਭਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ�ਿਪਟ ਉੱਤੇ ਕੁੰਭਾਣੀ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਵਾਂਗ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਕੁੰਭਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਿਨੋਈ ਜਗਦੀਆ ਸਾਵਲੀਆ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਧਰੁਵਿਨ ਧਾਮੇਲੀਆ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਲਰਾ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਡੰਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਪਡਸਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਭੌਤਿਕ ਕੋਲਡੀਆ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁੰਭਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਹਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੁੰਭਾਣੀ ਤੇ ਡੰਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਪਡਸਾਲਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਲੀ-ਮੈਰੇਡਿਅਨ ਸੀ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਪਾਈ ਪਟੇਲ ਪਾਰਟੀ, ਗਲੋਬਲ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਣੇ ਚਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।