ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਮਾਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ‘ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਲਟ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਇਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰਾਜ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉ ਭੁਗਤਣ? ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਣ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਹਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਯੂ ਪੀ ਏ-2 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਆਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਘਟੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। 2024-25 ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਬਜਟ ਇੱਕ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਜਟ ਇੱਕ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਛਾਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਅਮਾਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
