ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਇਹ ਪੱਤਰ ਲੰਡਨ ਅਧਾਰਤ ਅਖਬਾਰ ‘ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਖਬਰ ਵਿਚ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਓ ਸੀ ਸੀ ਆਰ ਪੀ) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਕੋਇਲਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ |
ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (ਤਨਗੇਡਕੋ) ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕੋਇਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਲਈ |
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ : ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਸਟਿਸ, ਬੈਂਕਟਰੈਕ, ਬੌਬ ਬ੍ਰਾਊਨ ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ, ਕਲਚਰ ਅਨਸਟੇਂਡ, ਏਕੋ, ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਰੇਬੇਲੀਅਨ, ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਲੰਡਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੈਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਮਾਰਕਿਟ ਫੋਰਸਿਜ਼, ਮਨੀ ਰੇਬੇਲੀਅਨ, ਮੂਵ ਬਿਓਾਡ ਕੋਲ, ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਓ, ਸਟੈਂਡ ਅਰਥ, ਸਟਾਪ ਅਡਾਨੀ, ਸਨਰਾਈਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਟੌਕਸਿਕ ਬੌਂਡਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਡਬਲਿਊ ਐਂਡ ਜੇ ਨਾਗਨਾ ਯਰਬਾਯਨ ਕਲਚਰਲ ਕਸਟੋਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ |
ਜਦਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਝੁਠਲਾਏ ਹਨ | ਖਬਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਣੇ ਕਈ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ |
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਕਸਟਮਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਨਗੇਡਕੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਇਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਹਨ |
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਕੋਇਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ | ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਇਲਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਕੋਇਲੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ |
21 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
