ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ-2022-23 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜ ਕੇ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ | ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ |
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਕਿੰਗ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਭੰਡਾਰ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਚੌਲ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ-2022-23 ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ |
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਰਿਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ’ (ਆਰ ਡੀ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ | ਆਰ ਡੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ | 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ ਐੱਸ ਸੀ ਏ ਡੀ ਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਨੱਜ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ’ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਐੱਸ ਐੱਫ) ਨਾਲ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਗੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਿਆਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ 7225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ |
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ/ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |