ਬੀਤੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਹਿੰਦੂਜਾ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਜਾ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1914 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 1979 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਜਾ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਰਵਾਰ ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਹਰ ਦਿਨ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 7 ਫਰੈਂਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 2,38,310 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 8,02,637 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਝਵੇਂ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ। ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨਖਾਹ 1000-1500 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਜਬਰੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਡਰਾਫਟ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਟੀ ਸਿਵਨਕੁੱਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਨਕੁੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ
