ਜਲੰਧਰ : ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੇਖਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਧੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜਬਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪੀ ਜਾਏ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਦਰਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੂੜ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿਨੇ 10 ਵਜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
