ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (175 ਐੱਮ ਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਰੀਮਾਂਡ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਕਠਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਈ ਡੀ, ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ, ਸੀ ਏ ਏ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੀ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ਼ ਸੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
