ਜਲੰਧਰ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ (ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ/ਰਾਜੇਸ਼ ਥਾਪਾ/ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਚੀਫ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਫਾ ਹਨ।
ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ 12% ਡੀ.ਏ. ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ, 15-01-15 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਜਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਐੱਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
