ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 24.15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 41.23 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 3.46 ਫੀਸਦੀ, ਮਈ ਵਿੱਚ 44.79 ਫੀਸਦੀ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ 51.49 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 13.05 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰੂਹੋਂ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 41.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ 2741.35 ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ 1941.05 ਕਰੋੜ ਸੀ |
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੀ ਐੱਲ ਫਰਕ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 30, 584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 7.35 ਪ੍ਰਤੀਸਤ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਸਤੰਬਰ 2034 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2033 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 3,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10,366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 8,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2266.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਬੀ) ਅਤੇ ‘ਪਨਸਪ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ |