ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹਟਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਈਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾੜੇ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ-ਜੀਂਦ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
