ਜਲੰਧਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 16, 17 ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸੜਕੀ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਡੇ’ ਮਨਾਏਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 63 ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਈਆਂ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 38 ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
