ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਗੱਫੇ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਲੀਫ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਬਜਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਿਹਾ। ਬਿਹਾਰ ਲਈ 58.9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ 58.9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਟਨਾ-ਪੂਰਨੀਆ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ, ਬਕਸਰ-ਭਾਗਲਪੁਰ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਅਤੇ ਬੋਧਗਯਾ, ਰਾਜਗੀਰ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਦਰਭੰਗਾ ਸਪੱਰ ਅਤੇ ਬਕਸਰ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਟੂ-ਲੇਨ ਵਾਧੂ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੀਰਪੈਂਤੀ ਵਿਖੇ 21400 ਕਰੋੜ ਦਾ 2400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਗਯਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਣੂਪਦ ਮੰਦਰ ਤੇ ਬੋਧ ਗਯਾ ਦੇ ਮਹਾਂਬੋਧੀ ਮੰਦਰ ਲਈ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਰਗਾ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਾਜਗੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੰਦਾ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਰੀਡੋਰ ਲਈ ਗਯਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਨ ਸਮੇਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੋਲਵਰਮ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਮ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 7.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ 3 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 7-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹੁਣ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਸੀ। 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹੁਣ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 9-12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਸੀ। 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ ਪੀ ਐਫ ਓ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਚਾਰਜਰਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਸ-ਰੇ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ’ਤੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸੌ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਭੱਤਾ ਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 400 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਬਜਟ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
