ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬਜਟ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਕਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ
