ਜਲੰਧਰ (ਸ਼ੈਲੀ ਐਲਬਰਟ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਭੀ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਬੱਜਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਖਾਰ ਖਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਬਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
