ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ : ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ ’ਚ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਦਿਆਂ-ਪੁਜਦਿਆਂ (ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਦੀ ਅਵੱਸ਼ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੇ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਖੁਦ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਬੇਲਾ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ, ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਤ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਕੀਲ 341 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ 2004 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਸਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਮੀਕ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟਵਾਈਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 341 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਕਲ 341 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤ ਵਰਗਾਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਮਰੂਪ ਸਮੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 341 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
