ਜਲੰਧਰ : ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਮਈ 1975 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਨਸੰਘ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਜੋਧਕਾ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 105 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐੱਸ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਸ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਮਗਰਲੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁਲ ਐੱਸ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂ ਪੀ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿਚ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਵੀ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਂਧਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਮਾਲਾ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਜਾਟਵ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
