ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ‘ਐਲਡਰਮੈਨ’ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ‘ਐਲਡਰਮੈਨ’ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਉੱਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ‘ਐਲਡਰਮੈਨ’ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਅਸਹਿਮਤੀ’ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ‘ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
