ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)-ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਵੁਲਾ ਵੈਂਕਈਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਐੱਨ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਜੋ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖੁਰਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।