ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 0.70 ਕਿੱਲੋ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 1999 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 23 ਫੀਸਦੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਰੂਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1.45 ਲੱਖ ਟਨ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,388 ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 103 ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 19, ਕਰਨਾਟਕ 14, ਆਸਾਮ 13, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 9, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9, ਰਾਜਸਥਾਨ 8, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 6-6, ਗੁਜਰਾਤ 5, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 4-4, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3-3 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀ
