ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲਜ਼ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ) ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਆਦਤਨ ਮੁਜਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਤਨ ਚੋਰ, ਉਚੱਕੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆਦਿ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕਿ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਡ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਜਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ
