ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜੱਗੀ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੀ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਨਹੀਂ ਘੱਲ ਸਕਦੇ।
ਤਾਂ ਵੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਕਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧੀਆਂ (42 ਤੇ 39 ਸਾਲ ਦੀਆਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾ. ਕਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਕਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾ. ਕਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਡਾ. ਕਾਮਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਹਨ। ਡਾ. ਕਾਮਰਾਜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇ੍ਰਨਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਨਿਆਸਣਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਗਈ ਪੁਲਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ (ਸਦਗੁਰੂ ਜੱਗੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸਣਾਂ ਕਿਉ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।