ਆਲੋਚਨਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਨਾ ਟੰਗੇ ਜਾਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਵੀ ਐੱਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ | ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਜਾਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ—ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ |