ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਡਾ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਧਾਮ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ (ਬੀ ਈ ਐੱਸ ਜ਼ੈੱਡ) ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਰੇਵਤੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਕੇ ਐੱਨ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਝਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਆਵਰਣਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਧਾਮ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਆਵਰਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਬੀ ਈ ਐੱਸ ਜ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਈ ਐੱਸ ਜ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਆਵਰਣੀ ਤੇ ਬਿਪਤਾ-ਜੋਖਮ ਮੁੜ-ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਈ ਐੱਸ ਜ਼ੈੱਡ (ਚਾਰ ਧਾਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਹਿਨਾ ਤੇ ਟੇਕਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਤਲਾ ਢਲਾਣ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰੇਗੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਧਰਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਬੀ ਈ ਐੱਸ ਜ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਝਾਲਾ ਤੇ ਭੈਰੋਂ ਘਾਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ 42 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ | ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਗੈਰਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਰਥੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ, ਪਹਾੜੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ | ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ | ਪਰਿਆਵਰਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ |
