ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਪਿੱਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੰਸਥਾ ‘ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ : ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ’ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਚਾਰ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਮਾਇਤ ਕੈਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੁਲਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਫੋਰਮ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ (2021 ਦੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਰ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਹਿੰਦੂ ਤੇ 7 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ | ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੁਲਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਲਮੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਬਾਰੇ ‘ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨ |
ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ 34 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ | 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 83 ਤੋਂ 90 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | 7 ਨਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੁੜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਸੀਟਾਂ 46 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 6 ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਧ ਕੇ 43 ਹੋ ਗਏ | ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੈ | ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ | ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ | ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਮਾ ਪਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰੁਪਮਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਪਨਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਤ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ | ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ |
