ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ

ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਿਤੋਰਾ ਦੇ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਅੰਤਲੇ ਛਿਣਾਂ ’ਚ ਪਏ ਅੜਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ‘ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ’ ਨਾ ਭਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਦਦ ’ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਨੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਟੈੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 2016-17 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਐੱਨ ਆਈ ਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਈ ਈ ਮੇਨ ਤੇ ਜੇ ਈ ਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਾਇੰਟ ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਪੋਰਟਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਉਸਲਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿੰਨੀ ਅੰਸ਼ਕ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੁਲ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਢੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਧੰਨਬਾਦ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਇੰਟ ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੀਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਧੰਨਬਾਦ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਗਰ ਨੇ ਜਾਇੰਟ ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਤੁਲ ਵਾਂਗ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇੰਟ ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਗਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਅੱਤ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੁਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਇੰਟ ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।