ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 7:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ‘ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਂਝ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਿਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚਲੇ ਛੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸੀਲਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ’ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ
