ਏ ਐੱਮ ਯੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 4:3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ ਐੱਮ ਯੂ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਐੱਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 1967 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ’ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏ ਐੱਮ ਯੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ |
ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਜੱੱਜਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ | (ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣਗੇ |) ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |