ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 10 ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਯੂ ਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਿਸਆ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਿੲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ ਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।