ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਰੋਕਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ’ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਕੋਲ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ (25 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੇਸ ਲਈ ਬੈਠੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 16 ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ’ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।