ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਵੈਨਕੂਵਰ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਮਿਲਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਫਰੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ 38030 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ (ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ) ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕ ਗਏ ਸਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (ਪੀ ਆਰ) ਬਣਨ ਲਈ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਹੇਠ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਢੇਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ‘ਯੈੱਸ’ ਜਾਂ ‘ਨੋ’ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਂਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯਕੀਨੀ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਦੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਾਅ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 12.62 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ’ਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।