ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

‘ਏਕ ਹੈਂ ਤੋ ਸੇਫ ਹੈਂ’ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ‘ਬਟੋਗੇ ਤੋ ਕਟੋਗੇ’ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਇਕ ਵਕਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਟਾਪੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਕੀ, ਨਾਗਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਮੈਤੇਈ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਤੇਈ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ ਤੇ ਕੁੱਕੀ-ਨਾਗਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਬਤੀ ਪਠਾਰ ਭੂਮੀ ’ਚ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੰਫਾਲ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵਧੀ। ਏਨਾ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰੋਮ ਚਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ। ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਏਨੇ ਸਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੇ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉੱਬਲ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਖਣਿਜ ਦੌਲਤ ਅਡਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।