66 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਮੰਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰੀਬ 66 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਲੋਕਲਸਰਕਲਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 159 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ’ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਸਰਵੇ 22 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮੀਟਰੋਲੋਜੀ, ਫੂਡ, ਡਰੱਗ ਤੇ ਹੈਲਥ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ। 18 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 46 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਚੰਗੀ’ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ ਹਨ।