ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ‘ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ‘ਨਾ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਦਸਾ ‘ਡਿਊਟੀ’ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਆਰਾਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ’ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।