ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ-ਅੱਠਵੀਂ ਲਈ ‘ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ’ ਪਾਲਿਸੀ ਖਤਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ‘ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ’ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2019 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ‘ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾ ਕੇ/ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਛੇਵੀਂ ਜਾਂ ਨੌਵੀਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਏ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ, ਨਵੋਦਿਆਲਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2019 ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।