ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ : ਸੁਖਬੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਂਸਲਰ, ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂਅ ਚੁਣਨਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।