ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ

ਨਿਊਯਾਰਕ : ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਐੱਚ1ਬੀ ਜਾਂ ਐੱਲ1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਜੱਜ ਜੋਨ ਕੋਫੇਨੋਅਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਰ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ-ਹੋਲਡਰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ (ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ-ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
1868 ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 1898 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ’ਚ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।