ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਬਰੰਟ ਮੈਮੋਰੀ/ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਇਹ (ਮਾਮਲਾ) ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ ਵੀ ਐੱਮ) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ, ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹਨ।
ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਖਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 26 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।