ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਜਟ ’ਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 14 ਤੋਂ ਜਨ-ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਨੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਰੁਕੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁਪਏ 12 ਲੱਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਰਗੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਅਰਬਪਤੀਆਂ (ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਉੱਤੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਧਾਓ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਓ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਓ। ਇੰਟੇਗਰੇਟਡ ਚਾਇਲਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ, ਐੱਸ ਸੀ/ ਐੱਸ ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਓ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ/ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 14 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਜਨ-ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ।ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਜਨ-ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣਗੀਆਂ।